मोहन यादव सरकार द्वारा जून महीने में लाड़ली बहनों को ₹1250 की 13वीं किस्त डायरेक्ट उनके खाते में भेजदी है। अब मोहन यादव सरकार प्रदेश की बहनों को 14वीं किस्त में ₹3000 देने का विचार कर रही है।
मोहन यादव सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना के लिए 15000 करोड रुपए का बजट भी घोषित किया गया है और कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में लाडली बहनों द्वारा फुल सपोर्ट करने को लेकर के लाड़ली बहनों की किस्त में जल्दी बढ़ोतरी की जाएगी।
विपक्ष को लाड़ली बहना योजना बंद होने की आशंका
विपक्ष द्वारा समय-समय पर लाड़ली बहना योजना को बंद करने की बात कही जाती है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए मोहन यादव सरकार लाड़ली बहना योजना को जारी रखे हुए हैं, तो उस पर मोहन यादव सरकार ने जवाब दिया है की लाड़ली बहना योजना को बंद करने का सरकार का कोई भी प्लान नहीं है। ना ही लाड़ली बहना योजना कभी बंद होगी। विपक्ष लाड़ली बहना योजना को बंद होने का सपना देखना ही छोड़ दे।
| योजना | लाड़ली बहना |
| पात्रता | जून में भरे फॉर्म अनुसार |
| 13वीं किस्त | 7 जून को ₹1250 |
| 14वीं किस्त | जुलाई माह में ₹3000 |
| बजट | 15000 करोड़ रुपये का बजट |
जून की 13वीं किस्त में लाड़ली बहनों की संख्या 75000 कम
लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त 7 जून 2024 को लाड़ली बहनों के खाते में दी गई। लाड़ली बहनों की 13वीं किस्त जारी होते ही जो लाडली बहनों को किस्त मिलने का आंकड़ा जारी किया गया उसमें 75000 लाडली बहनों की संख्या कम निकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाड़ली बहनों की जो उम्र है वह 60 वर्ष अधिक हो गई जिसकी वजह से उन लाडली बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि लाडली बहना योजना के लिए उम्र सीमा अधिकतम 60 वर्ष है। 60 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण लाडली बहना योजना से बहनों को बाहर कर दिया गया और वृद्धावस्था पेंशन में उन बहनों को शामिल कर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत उनको प्रतिमाह ₹600 दिया जाएगा
- मोहन यादव सरकार ने 14वीं किस्त के लिए 15000 करोड़ बजट रखा।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण 75000 लाडली बहनों की संख्या कम हुई।
- कैबिनेट बैठक में लाडली बहनों को 14वीं किस्त में ₹3000 देने पर विचार।